टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक कामिनीलाई स्पष्टिकरण पत्र, दूरसंचार प्राधिकरणलाई निर्णय नगर्न निर्देशन

Technology Khabar २५ बैशाख २०७५, मंगलवार

टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक कामिनीलाई स्पष्टिकरण पत्र, दूरसंचार प्राधिकरणलाई निर्णय नगर्न निर्देशन

काठमाडौं ।

काठमाडौं । सरकारले नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मंगलबार टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीलाई स्पष्टिकरण सोधेको हो ।

मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेअनुसार मन्त्रालयले स्पष्टिकरण पत्र पठाएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

टेलिकमको काम कारबाहि प्रभावकारीरुपमा नभएको र कार्यदक्षतामा कमजोर रहेको आरोप लगाउँदै उनलाई स्पष्टिकरण सोधिएको हो । स्पष्टिकरणमा तपाईँलाई जिम्मेबारीबाट किन बर्खास्त नगर्ने भन्ने प्रश्नका साथ स्पष्टिकरण बुझाउन भनिएको छ ।

‘उनलाई आजै स्पष्टिकरणको पत्र पठाईएको र सात दिनभित्र जवाफ पेश गर्न भनिएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । स्रोतकाअनुसार उनको स्पष्टिकरण पत्र आएपछि उनलाई हटाउने संभावना रहेको छ ।

उनले सात दिन भित्र बुझाउने स्पष्टिकरणमा चित्त नबुझे मन्त्रिपरिषदले उनलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ ।

केहि साताअघि टेलिकमको बारेमा जानकारी लिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्पनीको गतिबिधि प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै टेलिकमभित्र मुसा प्रवृत्ति रहेको बताएका थिए ।

विशेषगरि अप्टिकल फाइबर राख्ने कार्यमा ढिलासुस्ती गरेको, टेलिफोनको गुणस्तर सुधार गर्न नसकेको र वर्तमान अवस्थाअनुसार प्रविधिहरु बिस्तार गर्न नसकेको आरोप लगाईएको छ ।

फाइल फोटो

दूरसंचार प्राधिकरणलाई पनि पत्र

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको कार्यशैली प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारले प्राधिकरणलाई पनि सम्पूर्ण कार्यहरु रोक्ने निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकरणलाई कुनैपनि महत्वपूर्ण निर्णयहरु नगर्न र राज्यलाई दिर्घकालिन असर पर्ने नीतिगत काम नगर्न भन्दै मन्त्रालयले पत्र पठाएको हो ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार नै प्राधिकरणलाई समेत वैशाख १६ गते पत्र पठाईएको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।

प्राधिकरणलाई पठाईएको सो पत्रअनुसार विशेषगरि नयाँ अनुमति पत्र दिने कार्य, ग्रामिण दूरसंचार कोषअन्तरगतका कार्यहरु, पूर्वाधार कम्पनी छनौटको कार्य तथा नयाँ फ्रिक्वेन्सी दिने जस्ता निर्णयहरु गर्न रोक लागेकाे छ।

अर्को आदेश नभएसम्म महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्न रोक लगाएको दूरसंचार प्राधिकरणलार्इ नियमित प्रशासनिक कार्यहरु गर्न भने कुनै रोक लागेको छैन् ।

easy care

प्रकाशित: २५ बैशाख २०७५, मंगलवार