‘ट्रयाकमान्डु’ एप्सबाट राजधानीको सवारी व्यवस्थापन

काठमाडौं, ११ साउन । चिल्लो सडकमा महँगा गाडी खचाखच हुनु विकास र सम्पन्नताको संकेत मानिन्छ । दशकअघिसम्म राजधानीका सडकमा पातला गाडी चल्थे, जाम थिएन र गाडी समयै स्टेसनसम्म आउँथे । तर, अहिले सडक पार गर्न मुस्किल पर्ने अवस्था आइसकेको छ भने कार्यालय पुग्ने समयमा आधा घण्टा अगाडि नै निस्किनुपर्ने बाध्यता पनि छ ।

कुन गाडी कति बेला स्टेसनमा आउला, कति टाढा होला, छुट्यो कि भन्ने समस्या यात्रुलाई हुने गर्छ । राजधानीवासी यात्रुलाई लक्षित गर्दै ४ युवाले ‘ट्रयाकमान्डु’ नामक एप्स सुरु गर्दैछन् । यसबाट यात्रुले सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन कहाँ गुडेको छ र आफू भएको स्थानसम्म आउन कति समय लाग्ला भन्ने जानकारी मोबाइलबाट लिन सक्नेछन् । निःशुल्क डाउनलोड गर्न सकिने यो एप्सबाट घरमै बसेर आफू जाने गन्तव्यका लागि सवारीसाधन छनोट गरेर स्टेसन पुग्न सकिनेछ ।

साउन पहिलो सातादेखि ‘ट्रयाकमान्डु’मार्फत राजधानीको सवारी व्यवस्थापनको काम सुरु गर्ने तयारी रहेको योरबिट टेक्नोलोजी प्रालिका कार्यकारी सञ्चालक प्रज्वल रिमालले बताए । “सबै काम पूरा भइसकेको छ  । यातायात व्यवसायी र स्थानीय निकायसँग सहकार्य भइरहेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि सेवा सुरु हुन्छ,” उनले भने । ट्रयाकमान्डु रिमाल, प्रकाश अर्याल, चन्द्र गुप्ता र ठाकुर न्यौपानेको संयुक्त मेहनत हो । नेपालमा स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता बढे पनि वास्तवमै फोनको ‘स्मार्ट’ प्रयोग भने हुन नसकेको उनीहरुको अनुभव छ ।

सवारीसाधनको जानकारी दिने ‘ट्रयाकमान्डु’ हार्डवेयर र सफ्टवेयरको मिश्रण हो । एउटा जीपीएस ट्रयाकर सवारीसाधनमा राखेपछि बस, कार, मोटरसाइकलको अवस्थाबारे जानकारी पाउन सकिनेछ । सवारीसाधनमा जडान गरिएको जीपीएस ट्रयाकरले गुगल म्यापको कनेक्सनबाट बस स्टपहरूको जानकारी गराउँछ । जीपीएसको शुल्क धेरै नपर्ने बताउँदै रिमालले शुल्क तय हुँदै गरेको बताए ।

अपराध नियन्त्रण गर्न तथा सवारी दुर्घटनामा इन्सुरेस दाबी गर्नसमेत यो एप्सबाट सहज हुनेछ । सार्वजनिक गाडी सुरक्षित राख्नु सरकारको पनि दायित्व भएकाले मिलेर काम गर्न चाहे आफूहरू तयार भएको उनीहरू बताउँछन् ।

सूचना–प्रविधिमा स्पष्ट नीति र पूर्वाधार विकास भए धेरै युवाले काम गर्ने उनीहरुको भनाइ छ । “नेपालमा आउटसोर्सिङको ठूलो सम्भावना छ तर अहिलेसम्म कुनै नीतिगत व्यवस्था नै छैन,” रिमालले भने, “यसबाट सरकारले राजस्व गुमाएको छ भने थप युवा पे्ररित हुन सकेका छैनन् ।” काम गर्न सरकारले वातावरण र स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । (कारोबारबाट)